Nos últimos meses, o Economus e o Banco do Brasil mantiveram negociações sobre o cumprimento das sentenças judiciais transitadas em julgado que condenaram, solidariamente, o Instituto e o BB a manterem os planos Feas Básico e Feas Pamc para um grupo de beneficiários, sem a cobrança de mensalidades.
Em março/2022, em razão da solidariedade que caracteriza as condenações, o Instituto firmou convênio com o Banco do Brasil para ressarcimento de 50% das despesas totais dos beneficiários abrangidos pelas decisões judiciais, que vinham sendo cumpridas exclusivamente pelo Economus, para o período a partir de janeiro de 2021 e, na ocasião, houve o ingresso de R$ 9,5 milhões no Fundo FEAS.
Com a evolução das negociações, em julho/2022, as partes fecharam entendimento sobre o ressarcimento ao Economus de 50% dos valores das despesas relativas ao período de janeiro/2010 (início do cumprimento das sentenças) a dezembro/2020, que corrigidos pela taxa Selic, totalizaram R$ 74 milhões. Em agosto/2022, o valor foi creditado e alocado no Fundo FEAS.
Adicionalmente, uma outra ação coletiva, movida pela Associação de Aposentados – Afaceesp desde 2011, obteve decisão de segunda instância condenando solidariamente o Economus e o Banco do Brasil a suspenderem a cobrança de mensalidades de um novo grupo de pessoas. A decisão judicial determinou, também, a devolução das mensalidades, arrecadadas entre fevereiro/2010 e fevereiro/2022, num total estimado em R$ 135 milhões.
Assim, o Instituto teve que registrar provisão contábil relativa à parte solidária que lhe cabe nessa obrigação de devolução. Como as mensalidades arrecadadas sempre foram destinadas para o custeio dos planos Feas e o valor da provisão foi superior aos ativos da operação de saúde, o Economus apresentou patrimônio líquido negativo nos meses de maio e junho/2022.
Nesse cenário, o ressarcimento foi essencial para reverter a situação patrimonial do Economus e evitar impactos que poderiam prejudicar a continuidade da assistência médica a milhares de beneficiários e dependentes. Com a contabilização dos valores, a situação do patrimônio líquido negativo foi regularizada no mês de julho/2022.
A formalização do acordo trouxe liquidez ao Fundo FEAS, mas não resolve o desequilíbrio dos planos Feas. Assim, o Economus segue buscando derrubar as liminares judiciais que atualmente impedem o encerramento do plano Novo Feas.
Para elucidar o cenário da judicialização e os impactos para o Instituto, publicamos recentemente no portal Economus um conjunto de “Perguntas e Respostas”, explicando que as obrigações impostas pelo Poder Judiciário tiveram de ser cumpridas pelo Economus para evitar sanções processuais. Na visão da Justiça, ambos os réus condenados, Economus e Banco do Brasil, são responsáveis pelo custeio da obrigação. Para a leitura desse conteúdo na íntegra clique aqui.
É importante lembrar que, como o Economus não tem fins lucrativos, todas as despesas impactam também os próprios participantes, inclusive aquelas decorrentes da judicialização ou do desequilíbrio dos planos.
Continuamos trabalhando na busca de soluções estruturais para as questões de saúde e previdência no Economus.