Em 08/08/2018, o Superior Tribunal de Justiça – STJ decidiu que o benefício previdenciário já concedido não poderá ser revisto em razão de reflexos de verbas trabalhistas (horas extras).
Esta decisão tem efeito vinculante, ou seja, aplica-se a todos os processos que discutem esta matéria na esfera cível.
A decisão, proferida por unanimidade pelos membros da 2ª Seção do STJ, nos autos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.213.736/RS, acatou os argumentos da ABRAPP e de suas associadas, que ressaltaram aos Ministros a necessidade da prévia formação de reserva matemática (impossibilidade de haver benefício sem prévio custeio), a fim de se manter o equilíbrio econômico-atuarial do plano.
A seguir, transcrevemos um trecho da decisão:
“A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos e, em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios”.
Em relação a eventuais prejuízos sofridos pelos participantes ou assistidos que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada, por decorrência de ato do empregador, o STJ decidiu que poderão ser discutidos em ação trabalhista a ser ajuizada contra o ex-empregador (perdas e danos).
Para as ações ajuizadas até a data do julgamento, na esfera cível, admite-se a inclusão dos reflexos na complementação de aposentadoria, caso haja previsão no regulamento, e recomposição prévia e integral da reserva matemática, cujo valor deve ser apurado por estudo técnico atuarial.
Com esta decisão, o STJ deixou evidenciado que existe distinção entre as relações de trabalho e as de previdência complementar, enaltecendo o artigo 202 da Constituição Federal, que consagra o regime de capitalização, que pressupõe a constituição de reservas que garantam o benefício contratado, mediante o prévio recolhimento das contribuições vertidas pelo participante e pelo patrocinador, bem como os rendimentos auferidos com os investimentos realizados.
A Abrapp (veja aqui matéria completa) destacou que a posição do STJ, por ter ressaltado a necessidade de observância do regulamento do plano previdenciário, trouxe maior segurança jurídica e estabilidade ao sistema, sendo que as teses fixadas pelo Tribunal Superior corroboram a linha de defesa processual adotada pelo Economus, tanto nos processos trabalhistas como cíveis.
Em relação ao Regulamento Geral (Grupo C), o Economus possui cerca de 600 ações cíveis ativas, que poderão ser abrangidas por esta decisão do STJ. Os escritórios que defendem o Instituto estão efetuando levantamento dos processos e identificando as fases de cada ação, a fim de que as medidas processuais cabíveis sejam adotadas.
Sobre as ações que tramitam na esfera trabalhista, temos cerca de 1.300 ativas, que também serão objeto de medida processual noticiando a recente decisão, a fim de fortalecer nossas teses de defesas e convencer os juízes do trabalho a acatar a diretriz do STJ, que é de cumprimento obrigatório somente na esfera cível, mas que pode influenciar os juízes trabalhistas por ser um importante precedente.
Acreditamos que esta decisão do STJ ajudará no convencimento dos juízes trabalhistas, visto que coincide com as teses de defesa apresentadas pelo Economus na contestação de cada reclamatória trabalhista, em cujas petições sempre alegamos a necessidade de prévio custeio, de composição da reserva matemática, de aporte do patrocinador e do participante que ingressou com a ação, mediante apuração de valores em perícia atuarial.
O Economus continuará adotando as medidas judiciais cabíveis em defesa da exigência legal de prévio custeio e da observância dos regulamentos, ratificando seu comprometimento com a sustentabilidade e perenidade dos Planos Previdenciários.