Verificamos nas redes sociais discussões sobre possíveis ações judiciais de participantes do Plano Regulamento Geral (Grupo C) contra o equacionamento recém aprovado. São muitas as opiniões e, neste contexto, é importante apresentar algumas considerações para reflexão e avaliação dos participantes.
O Plano Regulamento Geral é um contrato que tem natureza mutualista, o que significa que é estruturado com base na associação de pessoas, com interesses, direitos e obrigações comuns, baseado na reciprocidade e na distribuição de riscos, o que pressupõe solidariedade entre os associados. Cabe ao Economus administrar o patrimônio do Plano e zelar pela sua perenidade.
Veja como funciona este tipo de plano clicando aqui.
Os participantes possuem a prerrogativa de buscar na Justiça eventuais direitos que julgam ter. Entretanto, é preciso avaliar os possíveis impactos que estas ações podem causar à coletividade, colocando em risco o objetivo maior de preservar a Entidade e garantir a sustentabilidade e perenidade da assistência previdenciária a todos os participantes.
Entrar com uma ação judicial tendo o Economus como réu ou com pedido de condenação visando discutir sua responsabilidade pelo déficit compromete o “princípio mutualista”, que consagra a ideia de patrimônio coletivo. Mesmo que a ação não seja direcionada inicialmente ao Economus, existe a possibilidade de ser chamado ao processo pelo juiz, que pode entender que o Instituto deva fazer parte da demanda por ser o gestor do plano.
O mero ajuizamento de uma ação em que o Economus figure como réu, independentemente do seu resultado, já implica em elevados custos para a Entidade, seja com o pagamento de honorários advocatícios aos profissionais contratados para a defesa, seja com o aumento de outras despesas administrativas e judiciais.
Importante ressaltar também que eventual concessão de liminar no processo para suspensão da cobrança do equacionamento, irá gerar a ausência de arrecadação dos aportes necessários, acarretando em duas situações possíveis: desequilíbrio financeiro do Plano e dificuldade na cobrança retroativa das contribuições quando de eventual revogação da liminar.
Já temos outros casos no Instituto que podemos verificar as consequências que o uso de liminares traz a um plano mutualista, a exemplo dos planos de saúde, onde uma parte dos participantes tem que assumir a totalidade do custeio dos planos.
A decisão quanto ao ingresso da ação é um direito a ser exercido, exclusivamente, por cada participante. No entanto, é importante avaliar e analisar todas as informações disponíveis para que esta decisão seja consciente e responsável, avaliando eventuais consequências que atitudes tomadas, hoje, podem gerar no futuro.
Nos canais oficiais de comunicação do Economus, há diversas matérias que abordam o tema e podem ser utilizadas para informações adicionais. Além disto, o Instituto se coloca à inteira disposição dos participantes e das suas entidades representativas para outros esclarecimentos.
O Economus ratifica seu modelo de gestão pautado no compromisso com a transparência e com a gestão responsável do patrimônio dos seus participantes e dos recursos que se destinam ao pagamento vitalício dos benefícios.