Por conta da matéria “IR sobre contribuições extraordinárias: RFB altera entendimento”, publicada no site e na página oficial do Economus no Facebook, no dia 15/08/2018, recebemos algumas considerações de participantes em nossos canais de comunicação acerca de decisões processuais referentes a este tema. Em atenção a estas manifestações, fazemos, a seguir, alguns esclarecimentos.
Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal
O processo, mencionado por meio deste link, foi movido por participante da Fundação Banrisul de Seguridade Social. Tal ação chegou ao Supremo Tribunal Federal – STF, pois a União Federal recorreu de decisão proferida pelo Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, que julgou de forma favorável ao contribuinte/participante, reconhecendo que as contribuições extraordinárias não devem ser tributadas pelo IR.
No entanto, ao julgar o recurso da União – RE 1.108.944/RS, o STF não julgou o mérito da ação, tendo em vista que o Tribunal julga apenas ações em que há matéria constitucional envolvida. Em sua decisão, o Ministro Luís Roberto Barroso entendeu que não há ofensa à Constituição Federal, mas somente à legislação federal, razão pela qual o Supremo não teria competência jurisdicional para analisar o caso.
Com este julgamento do Supremo, em 27/04/2018, a decisão favorável obtida pelo participante no Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul transitou em julgado, o que significa que não cabem mais recursos por parte da União Federal. Contudo, a referida decisão tem efeitos apenas em relação ao autor da ação, ou seja, não autoriza outros participantes e/ou outros Fundos de Pensão a excluírem da base de cálculo do IR as contribuições extraordinárias. Ainda assim, pode ser usada como jurisprudência (precedente) por todos aqueles que quiserem discutir a matéria em ações próprias (participantes e/ou associações/sindicatos que os representem), a fim de que mais juízes decidam da mesma forma, corrigindo o entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB.
Sobre a participação dos Fundos de Pensão e dos participantes em processos desta natureza
Pelo fato de o Imposto de Renda ser um tributo em que o participante é o contribuinte, enquanto que o Fundo de Pensão é apenas o responsável pela retenção na fonte, o entendimento predominante é que as Entidades não detêm legitimidade processual para ajuizar este tipo de ação, sendo que a iniciativa deve partir dos próprios participantes, que sofrem diretamente os efeitos da tributação. Destacamos que a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp focou todos os esforços administrativos possíveis para tentar alterar o entendimento da RFB, mas não obteve sucesso porque a mesma se mostrou irredutível.
Temos notícias de que a única EFPC que entrou com ação para tentar reverter o entendimento da RFB foi a Funcef, sendo que o juiz de 1ª instância negou a liminar por entender que não havia similaridade entre os fatos narrados na petição da Entidade de Previdência e a Solução de Consulta da Receita. A Funcef está aguardando o julgamento de seu recurso.
Existem algumas ações judiciais exitosas que obtiveram liminares para garantir ao contribuinte o direito à isenção do IR sobre as parcelas de contribuição extraordinária. No entanto, elas foram movidas por associações que representam os participantes, como a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal – Fenae, a Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP (disponível neste link), entre outras. A Associação Nacional dos Participantes dos Fundos de Pensão – Anapar também ingressou com ação coletiva contra a RFB, porém, até o momento, não foi deferida liminar para suspender a tributação.
Posicionamento do Economus
Esclarecemos que no entendimento técnico do Economus, as contribuições extraordinárias, assim como as contribuições normais, têm a mesma finalidade de custear o benefício, não havendo, portanto, distinção entre elas para efeitos de imposto de renda. Seguindo esta linha de raciocínio, as contribuições extraordinárias não seriam passíveis de tributação, pois não configuram rendimento do contribuinte/participante.
Entretanto, este não é o entendimento vigente da RFB e, até decisão em contrário, cabe ao Economus cumprir a determinação oficial, sob pena das sanções legais e financeiras que poderão ser impostas pelo órgão fiscalizador.
Ratificamos ainda que, em consonância aos nossos valores institucionais, pautados sobre o constante zelo por nossos participantes, e na premissa de transparência que rege este Instituto, seguiremos atentos aos desdobramentos judiciais em torno deste assunto.