O Economus tem se empenhado no tratamento de questões estruturais do plano Regulamento Geral (Grupo C) e vem enfrentando, com coragem e determinação, os desafios na busca de soluções para assegurar o pagamento dos benefícios aos participantes e seus beneficiários.
Mantendo compromisso de total transparência com os participantes, a situação do plano e as decisões que vem sendo tomadas têm sido frequentemente divulgadas nos canais oficiais do Instituto. Nesta matéria, consolidamos as recentes ações que foram tomadas e comunicadas a respeito desse plano.
Confira a seguir o resumo destas decisões com link para as matérias divulgadas a respeito de cada tema.
Principais questões estruturais
Resultado acumulado em 2016
O resultado acumulado em 2016 totalizou R$ 354 milhões. Esse montante é composto pelos 40% remanescentes do déficit de 2015 (R$ 226 milhões), lembrando que o equacionamento daquele ano representou 60% do déficit, e pelo resultado negativo de 2016, no total de R$ 127 milhões.
Veja aqui as informações divulgadas sobre o assunto.
Resultado 1º semestre de 2017
Durante o 1º semestre de 2017, o plano apresentou resultado deficitário de R$ 211 milhões, ocasionado principalmente pelo aumento das provisões matemáticas em função do Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada, pelos depósitos judiciais decorrentes de ações contra o Instituto e pela rentabilidade dos investimentos abaixo da meta atuarial, devido à variação negativa do IGP-M acumulada no semestre.
Hipóteses atuariais
As alterações das hipóteses atuariais do plano (tábua de mortalidade geral, entrada em auxílio-doença, rotatividade, entrada em aposentadoria e fator de capacidade) foram aprovadas e divulgadas recentemente e serão aplicadas em dezembro/17. Estas mudanças são importantes para refletir o aumento da expectativa de vida da população, as probabilidades de concessão dos benefícios, além do atual cenário econômico e impactarão as obrigações do plano em aproximadamente R$ 520 milhões. Veja aqui a matéria completa sobre o assunto, publicada em junho.
Ações trabalhistas
As ações trabalhistas, transitadas em julgado até 2017, que resultam na revisão de benefícios previdenciários, também geram impacto no plano e, portanto, precisam ser consideradas no resultado. O impacto destas ações nas provisões matemáticas é de aproximadamente R$ 110 milhões.
Capitalização
A forma de custeio dos benefícios de risco é outra questão a ser enfrentada. É preciso alterá-la para o método de capitalização, que estima o valor necessário para garantir a cobertura dos benefícios ao longo do tempo. Os cálculos preliminares indicavam um impacto negativo de cerca de R$ 900 milhões nas reservas do plano, no entanto a alteração da tábua de mortalidade e a consideração da projeção dos valores arrecadados pela contribuição normal de 4,10%*, atualmente cobrada do Patrocinador e dos aposentados, reduzem esse montante em aproximadamente R$ 600 milhões, fazendo com que o impacto final seja de cerca de R$ 300 milhões.
O fundo previdencial, que será constituído para antecipar recursos para essa capitalização, prevê a arrecadação de cerca de R$ 290 milhões e estará alinhado com a expectativa de impacto. Cabe destacar que, caso seja aprovada a atual proposta de reforma da previdência em tramitação, poderá ocorrer mais uma redução substancial do valor necessário para capitalização do Plano.
Veja aqui mais informações sobre o tema, publicada em julho.
O que está por vir
Importante destacar que os números apresentados refletem posições atuais e que tais valores podem sofrer alterações até o final do exercício.
Além disso, em função do cenário de redução da taxa Selic no médio prazo, poderá ser necessária a redução da taxa de juros do plano (TMA) com reflexos nas provisões e no resultado.
Valores divulgados nas demonstrações do Patrocinador
A legislação aplicável para contabilização na Entidade de Previdência (EFPC) é oriunda do Conselho Nacional de Previdência complementar – CNPC (órgão regulador do regime de previdência complementar fechado) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC (órgão fiscalizador do referido regime fechado). Por outro lado, a contabilização das obrigações pós-laborais no âmbito das empresas, no caso o Banco do Brasil como patrocinador dos planos de benefícios, observa a norma específica CPC-33R1 aprovada pela CVM 695/12 e suas alterações posteriores.
Existem várias diferenças imputadas pela legislação aplicável em cada caso que justificam a distinção de resultados quando observada a contabilização da EFPC e do Banco. Podem ser destacadas como principais diferenças: taxa de juros atuarial, regimes de financeiros e métodos de financiamento, além da forma de observação do ativo justo (ou patrimônio de cobertura), entre outras.
Dessa forma, não é possível comparar o resultado do plano registrado no balanço do Economus com os resultados das análises de sensibilidade constantes do balanço do Patrocinador Banco do Brasil.
Gestão transparente
A indústria de previdência complementar vive um momento de grandes desafios. No caso do Economus, além dos aspectos conjunturais, as questões estruturais têm requerido ajustes para refletirem as características da massa de participantes e assistidos dos planos.
A atual gestão do Economus tem empreendido esforços para monitorar e enfrentar as questões estruturais do plano, pautada pelas melhores práticas de governança e pelo compromisso de transparência com os participantes e beneficiários, adotando as medidas necessárias para sustentabilidade do plano.
Cabe destacar que as questões estruturais do Grupo C aqui apresentadas, já foram discutidas nos vários encontros com lideranças, participantes ativos e aposentados realizados em diversas regiões de São Paulo e tem sido amplamente divulgadas nos canais de comunicação do Economus, buscando manter todos bem informados quanto à realidade do plano.
Continuem acompanhando os canais de comunicação oficiais do Economus para manterem-se informados sobre a real situação do seu plano.