Em 2013, o escritório Innocenti Advogados Associados entrou com ação judicial (processo nº 0073870-21.2013.8.26.0100), contra o Banco do Brasil e o Economus, em nome de 14 participantes, requerendo que estes não mais pagassem as contribuições extraordinárias referentes aos equacionamentos dos deficits de 2006 e 2009 do Plano Regulamento Geral (Grupo C), bem como a restituição dos valores já pagos por eles.
Inicialmente, a ação foi distribuída na Justiça do Trabalho, mas, como o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que ações relacionadas à previdência complementar devem ser julgadas pela Justiça Comum, em 12/2013, o processo foi remetido à 6ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo.
Em 03/2015, o juiz negou o pedido dos 14 aposentados, julgando o pedido como improcedente, ao entender que, de acordo com a lei, o equacionamento pode ser feito por meio de instituição de contribuição adicional, desde que observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (Previc). Além disso, condenou os autores a pagarem as despesas processuais e os honorários de sucumbência, de 10% do valor atribuído à causa, corrigido desde a data de distribuição da ação.
Os autores recorreram da sentença ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 05/2015. Porém, em 11/2015, os Desembargadores da 25ª Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negaram provimento ao recurso, mantendo a decisão de 1ª instância, favorável à continuidade do pagamento dos equacionamentos.
Buscando ainda reverter as decisões, em 03/2016, os autores recorreram ao Superior Tribunal de Justiça – STJ e ao Supremo Tribunal Federal – STF, mas, em 07/2016, tais recursos foram negados.
Mesmo diante de diversas decisões negativas, em 09/2016, os autores novamente tentaram que seus recursos chegassem aos Tribunais Superiores. Contudo, mais uma vez não tiveram êxito, visto que, em 03/2018, o recurso para o STJ foi rejeitado e, em 05/2018, o STF também rejeitou, aumentando a condenação dos honorários em 10%, fazendo com que a sucumbência honorária passasse para 20% do valor da causa.
Em 06/2018, transitou em julgado a decisão final do processo, significando que não cabe mais nenhum recurso e que os autores devem cumprir a condenação. Diante disso, à época, os advogados que defendiam o Economus deram início ao cumprimento da sentença, a fim de receberem seus honorários, conforme indicado na decisão judicial.
Contudo, como os autores não pagaram o referido débito de maneira voluntária, o juiz determinou ao agente financeiro a penhora online do valor devido na conta de cada um deles. Por isso, alguns destes participantes estão entrando em contato com o Economus para saber do que se trata este bloqueio em suas contas correntes.
Desta forma, esclarecemos que o Economus foi réu na ação e, portanto, não possui relação com a ordem judicial de bloqueio nas contas correntes destes participantes. Assim, orientamos a estes participantes que, caso se sintam prejudicados e/ou necessitem de mais informações sobre as penhoras em suas contas, entrem em contato diretamente com o escritório Innocenti Advogados Associados, que os representou na ação, para que este forneça detalhes do ocorrido.
Apesar de considerarmos legítima a busca judicial dos seus direitos, destacamos novamente que é importante que os participantes avaliem cuidadosamente as consequências de impetrarem ações judiciais, tendo em vista que liminares e decisões de tutela muitas vezes são deferidas no início, mas decisões dessa natureza são provisórias e podem ser revertidas a qualquer momento. Além disso, no Judiciário não há garantia de ganho ou perda do processo, como neste, no qual os autores, além de não conseguirem o que foi solicitado, foram condenados a pagar custas e despesas processuais e tiveram bloqueio em suas contas até que seja feito o pagamento da dívida.