No dia 19 de abril aconteceu a cerimônia de assinatura do Termo de Compromisso da 6ª edição do Programa de Pró-Equidade de Gênero e Raça. Na cerimônia estiveram presentes 124 empresas participantes e para representar o Economus, o evento contou com a presença do presidente do Conselho Deliberativo Gilmar Ferreira, que assinou o Termo de Compromisso. A assinatura do documento consiste em firmar o compromisso do Economus em contribuir com a eliminação de toda e qualquer forma de discriminação no acesso à remuneração, ascensão profissional, seja ela de raça ou de sexo dentro da entidade. “Foi uma honra representar o Economus em um evento tão significativo. Mas o que mais me alegra é saber que a Entidade tem em suas práticas de Gestão de Pessoas os princípios defendidos pelo programa”, afirmou Gilmar.
Para adquirir o selo do programa, o Economus desenvolveu uma série de ações que serão desenvolvidas ao longo de sua participação, conforme abaixo:
Ação | Objetivos específicos | Indicadores | Metas | Período de execução | |
1) Dimensão: Recrutamento e Seleção | |||||
Adotar linguagem inclusiva nos editais de seleção e recrutamento | Tornar a linguagem dos editais inclusiva em relação a gênero | Revisão do Edital, considerando a linguagem inclusiva | Edital alterado | 2016-2018 | |
3) Dimensão: Ascensão Funcional e Plano de Cargos e Carreira – Salário e Remuneração | |||||
Revisar o Plano de Cargos e Salários, a fim de verificar os obstáculos que impedem a equidade de raça e entre homens e mulheres e propor mudanças, se forem necessárias | Propor as mudanças necessárias para que o Plano de Cargos e Salários vise à equidade de gênero e raça. | Relatório das movimentações de pessoal | Garantir oportunidades iguais ao final do programa | 2016-2017 | |
Definição desta regra na politica de benefícios de Cargos e Salários | |||||
5) Dimensão: Programas de Saúde e Segurança | |||||
Apresentar dados e analisar absenteísmo e afastamentos sob o recorte de gênero e raça | Diagnosticar o índice de absenteísmo e afastamentos | Relatório de indicadores de absenteísmo e afastamentos | Desenvolvimento do relatório de indicadores para análise e controle | 2016-2018 | |
Em comemoração ao mês das mulheres e dos homens promover palestra com o foco na qualidade de vida | Orientar acerca do tema | Realização da palestra e quantidade de pessoas envolvidas | Realização de pelo menos 01 (uma) palestra no mês das mulheres (março) e no mês dos homens (novembro) com o foco na qualidade de vida | 2016-2018 | |
6) Dimensão: Mecanismos de combate às práticas de desigualdades, às discriminações de gênero e raça e à ocorrência de assédio moral e sexual | |||||
Utilizar rede integrada (uso de intranet, mural e jornal) para informar empregados, empregadas, jovens aprendizes e contratados externos quanto aos temas assédio moral e sexual, discriminações de gênero e raça e violência sexista | Orientar acerca dos temas | Quantidade de meios de divulgação utilizados e matérias divulgadas | Divulgar os temas a rede do Economus, visando a conscientização, prevenção e reflexão | 2016-2018 | |
Ministrar palestra sobre assédio moral, sexual e violência doméstica | Orientar e prevenir os empregados e empregados acerca dos temas | Realização da palestra e quantidade de participantes | Realização de pelo menos 01 (uma) palestra no ano sobre o assunto | 2016-2018 | |
7) Dimensão: Prática de capacitação na cadeia de relacionamentos da organização | |||||
Divulgar o tema equidade de gênero e raça aos fornecedores, credenciados e rede de relacionamento do Economus, por meio de matérias no site e materiais informativos | Informar à rede de relacionamentos do Economus a importância do Programa, por meio de material informativo e divulgação no site, trazendo a conscientização para o tema. | Quantidade de matérias vinculadas no site; material informativo elaborado | Divulgar material informativo e matérias no site à rede de relacionamentos do Economus. | 2016-2018 | |
8) Dimensão: Propaganda Institucional Interna e Externa | |||||
Divulgar na intranet a participação do Economus no programa, bem como os planos de ação | Informar aos empregados a importância do programa, bem como a nossa adesão, ficha perfil e plano de ação | Divulgação da matéria em nossa intranet | Divulgar todo material referente ao programa | 2016-2018 |
O Programa
O programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, iniciativa do governo federal que estimula a promoção de um ambiente de trabalho mais igualitário para homens e mulheres, chega na sexta edição com 124 empresas públicas e privadas, número 82% maior do que na última edição.
O programa, que já conta com dez anos de execução, é da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. A assinatura do Termo de Compromisso ocorreu nesta terça-feira (19), em Brasília.
A ministra Nilma Lino Gomes ressaltou que o programa ampliou o olhar do governo sobre as relações no trabalho. O objetivo é que as empresas estabeleçam um plano de ações para promover igualdade e se comprometam a atingir as metas formuladas dentro da própria instituição.
“O rendimento médio das mulheres é 30% menor do que os dos homens e ainda é difícil para mulheres chegarem às posições de liderança. Os planos de ação de cada empresa mostram como isso se tornou uma questão importante dentro do mercado”, explica.
A secretária especial de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, considera o programa exitoso não só por estar na sexta edição, mas pelo aumento na procura por parte das empresas em participar, que nesta edição atinge mais de um milhão de trabalhadores e trabalhadoras. “Não se empodera mulheres com o pensamento de uma sociedade que insiste em ser machista, racista e lesbofóbica. Só é possível empoderar se as mulheres forem protagonistas de suas vidas”.
A representante da ONU Mulheres, Nadine Gasman, considerou o Programa de Equidade de Raça e Gênero e o governo federal como aliança na tarefa de atingir uma sociedade mais igualitária. “O Programa tem mostrado experiências inovadoras, colocando o combate ao sexismo como perspectiva de direito transformadora”, comentou.
Fonte: brasil.gov.br